Baby Video Full Watch Movie

Baby Baby Video Full Watch Movie Baby Video Full Watch Movie Full Watch Movie

500 और 1000 रुपये

500 और 1000 रुपये के नोट बंद होने से आम लोगों को होंगे ये फायदे

                                                                 

नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद आर्थिक विशेषज्ञ इस फैसले की समीक्षा करने में जुटे हैं। जानकारों का मानना है कि इस फैसले से गरीब, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। इसके चलते रीयल एस्टेट में कीमतें कम होंगी और उच्च शिक्षा भी आम लोगों के दायरे में होगी

पढ़ें: मोदी का बड़ा फैसला, बंद हुए 500 और 1000 के नोट

अकसर हम करोड़ों रुपयों के नोटों को लोगों के घरों से बरामद किए जाने की खबरें सुनते हैं। इस फैसले के चलते एक तरफ सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। वहीं, ब्लैक मनी को वाइट इकॉनमी के दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी इसे अहम माना जा रहा है।

देखें, कैसे होंगे 500 और 2000 रुपये के नए नोट

फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपनी अघोषित आय को रीयल एस्टेट सेक्टर में निवेश करके खुद को साफ-सुथरा साबित करने की कोशिश करते हैं। इस फैसले से ऐसे लोग नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी और गरीबों के लिए मकान का सपना आसान हो सकेगा।

इसके अलावा हायर एजुकेशन ऐसा सेक्टर है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। कैपिटेशन फीस के चलते उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस फैसले से उच्च शिक्षा के मामले में भी समानता की स्थिति आ सकेगी क्योंकि अवैध कैश लेनदेन संभव नहीं होगा। यही नहीं इससे महंगाई पर भी लगाम लग सकेगी।

Rs 500 and Rs 1,000 notes

Rs 500 and Rs 1,000 notes pulled out of circulation immediately: PM Narendra Modi

NEW DELHI: Currency notes of NEW DELHI: Currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations will not be legal tender beginning November 9. This was announced by Prime Minister Narendra Modi in a special address to the nation on Tuesday evening. He said the move was aimed at curbing the negative impact of fake currency, black money and corruption on the nation's economy.

The legal tender of the Rs 500 and Rs 1000 notes comes into effect the midnight between Tuesday and Wednesday, as soon as the date turns to November 9.

He said Rs 500 and Rs 1000 notes can be deposited a post offices and banks without any charge till December 31.

"Your money is yours. You will note lose anything. The government will ensure that," said PM Modi, in his address to the nation.

He also announced a number of safeguards to ensure that medical payments or other critical services are not affected by the move. Hospitals, petrol pumps, railway reservation counters, airports, crematoriums and other key services will continue to accept the notes for 72 hours, till the end of November 11, PM Modi said.

The extreme measure came almost immediately after PM Modi chaired a meeting of the Union Cabinet. Earlier in the day, Modi had also met National Security Adviser Ajit Doval and the chiefs of the armed forces.

Germany backs India's strikes

NEW DELHI: Germany on Wednesday openly declared its support for India in its fight against terrorism .

  Answering a question on the  recent Indian surgical strikes on  terror camps across the line of  control, Martin Ney, the German  ambassador said, "it is absolutely  clear that there are two norms in  international law governing this  issue (cross-border terrorism).      The first clear norm is that every  state under legal occupation should ensure that no terrorism is emanating from its territory.

"Secondly, there is a clear international law that any state has the right to defend its territory from any form of global terrorism ," Ney said.

In addition, he said "When it comes to counterterrorism, Germany stands side by side with it its strategic partner (India). And these (statements) are not empty words. It is quite clear in the political declaration signed by Prime Minister Modi and Chancellor Merkel," he said.

"I can assure you standing with India side by side against terrorism are not empty political words but backed with concrete projects," Ney said.

India Makes Effort

India Makes Effort to Get Captured Soldier Released From Pakistan

Indian Army Soldier 

India has shown its eagerness to secure the early release of one of its soldiers, who was captured by Pakistani troops within the disputed region of Kashmir, where Delhi claims that it conducted surgical strikes on Thursday night.

Rajnath Singh, India’s Minister of Home Affairs, says, “All attempts are being made. The government will take up the matter with Islamabad for his early release.” However, it is not clear whether the captured soldier was involved in the airstrikes.

Indian Army sources had said “one soldier from 37 RR with weapon has inadvertently crossed over to the other side of the Line of Control. Pakistan has been informed by the DGMO on the hotline.”

Meanwhile, Pakistan’s Ambassador to the United Nations Dr. Maleeha Lodhi confirmed to Al Jazeera that Pakistan’s Army had captured an Indian soldier who was trying to enter Pakistani territory. The matter of the soldier’s release had dominated the Friday’s high-level security meeting in Delhi, which was attended by National Security Advisor Ajit Doval, officials from the defense ministry, para-military forces and home ministry officials.

Pakistan Army Denies Capturing any Indian Soldier along the LoC

Pakistan Army denied on Thursday reports that it had captured an Indian army soldier alongside the Line of Control (LoC) near the disputed Kashmir valley.

The military’s media wing, ISPR, when contacted, denied that an Indian soldier was in Pakistan Army’s custody.

18 March 2016 Current Affairs

‘Iron fist’ at Pokhran

Indian Air Force (IAF) put up its greatest ever show of air power. The event was witnessed by the President Pranab Mukherjee, Prime Minister Narendra Modi, cabinet ministers and political leaders, and the entire military brass. Also present were the air attachés of various countries. The attachés of China and Pakistan were not invited as these countries do not invite their Indian counterparts for similar exercises. The event earlier called ‘Vayu Shakti’ got its current name ‘Iron-Fist’ when last held in 2013.

---

SC allows photos of CMs, Governors in Govt Ads

The Supreme Court has allowed publication of photographs of Governors, Chief Ministers and the Ministers of the department concerned in government advertisements. Ruling in this regard was on 18 March given by a SC bench headed by Justice Ranjan Gogoi on pleas by Union Government and states which had sought review of the Supreme Court judgement. This ruling of Supreme Court has modified its earlier 2015 order which only had permitted photographs of President, Prime Minister and Chief Justice of India (CJI) in the government advertisements.

---

Astronomers Discovered Largest Sample of 9 monster Stars

British astronomers have discovered largest sample cluster of nine monster stars named as R136 using NASA/ESA Hubble Space Telescope. The cluster is the largest group of very massive stars ever identified. The R136 cluster of monster stars have masses over 100 times and are 30 million times brighter than of our Sun in the star cluster located about 170,000 light-years away. It is located in the Tarantula Nebula within the Large Magellanic Cloud – a satellite galaxy of our own Milky Way. The young cluster hosts many extremely massive, hot and luminous stars whose energy is mostly radiated in the ultraviolet (UV).

MBA Notes,MPSC,News,Health Treatment at Home,

भारत पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीची तुलना

नवी दिल्ली : उरी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानावर थेट हल्ला करावा अशी मागणी भारतातून केली जात आहे. सित

भारताकडून पाकिस्तानची अनेक स्तरावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तर पाकिस्तान आपले कटकारस्थान अजून आखत आहेत.

भारत पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीची तुलना

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीचा घेतलेला हा आढावा

देश	भारत	पाकिस्तान
ग्लोबल फायर पॉवर क्र.	३	१३
संरक्षण बजेट	४ हजार कोटी डॉलर	७००  कोटी डॉलर
सैन्य दल	२ कोटी २९ लाख सैनिक	४३ लाख ४५ हजार
सक्रीय सैनिक	१३ लाख २५ हजार सैनिक	६ लाख २० हजार
सक्रीय सैनिक रिझर्व	२१ लाख ४३	५ लाख १५ हजार
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६	९२३ (३९४ लढाऊ, ३०४ हल्ला करणारे) वाहतूक २६१, सर्व्हिस विमाने १५१
हेलीकॉप्टर	६४६(१९ हल्ला करणारे)	३०६ ( ५२ हल्ला करणारे )
टँक	६४६४	२९२४
तोफा	७४१४	३२७८

मिसाईल	२९२	१३४
युद्ध नौका	२९५	१९७
विमान वाहतूक जहाज	२	०
पाणबुडी	१४	५
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४

MBA Notes,MPSC,News,Health Treatment at Home,

भारत पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीची तुलना

नवी दिल्ली : उरी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानावर थेट हल्ला करावा अशी मागणी भारतातून केली जात आहे. सित

भारताकडून पाकिस्तानची अनेक स्तरावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. तर पाकिस्तान आपले कटकारस्थान अजून आखत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्य ताकदीचा घेतलेला हा आढावा

देश	भारत	पाकिस्तान
ग्लोबल फायर पॉवर क्र.	३	१३
संरक्षण बजेट	४ हजार कोटी डॉलर	७००  कोटी डॉलर
सैन्य दल	२ कोटी २९ लाख सैनिक	४३ लाख ४५ हजार
सक्रीय सैनिक	१३ लाख २५ हजार सैनिक	६ लाख २० हजार
सक्रीय सैनिक रिझर्व	२१ लाख ४३	५ लाख १५ हजार
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६	९२३ (३९४ लढाऊ, ३०४ हल्ला करणारे) वाहतूक २६१, सर्व्हिस विमाने १५१
हेलीकॉप्टर	६४६(१९ हल्ला करणारे)	३०६ ( ५२ हल्ला करणारे )
टँक	६४६४	२९२४
तोफा	७४१४	३२७८

मिसाईल	२९२	१३४
युद्ध नौका	२९५	१९७
विमान वाहतूक जहाज	२	०
पाणबुडी	१४	५
सर्व प्रकारची सैनिकी विमाने	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४६	२०८६ (८०९लढाऊ,६७९ हल्ला करणारे) वाहतूक ८५७, सर्व्हिस विमाने ३४

MBA Notes,MPSC,News,Health Treatment at Home,

सचिन तेंडुलकर पी. व्ही सिंधुला देणार मोठी भेट

सचिन तेंडुलकर पी. व्ही सिंधुला देणार मोठी भेट

मुंबई : रिओ ऑलिम्पिकमध्ये इतिहास रचणारी बॅडमिंटन स्टार पी.व्ही सिंधुवर बक्षिस आणि पैशांचा वर्षाव होत आहे. अनेक राज्य सरकारांनी तिला बक्षिस जाहीर केलं आहे. भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरने देखील तिला एक बक्षिस जाहीर केलं आहे. 28 ऑगस्टला सिंधुला सचिन BMW कार भेट देणार आहे.
लंडन ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्ज पदक जिंकणाऱ्या सायना नेहवाल हिला देखील सचिनने कार भेट केली होती. याआधी २०१२ मध्ये अंडर-१९ चॅम्पियनशिप जिंकणाऱ्या सिंधुला सचिनने स्विफ्ट कार भेट केली होती.


सिंधुला दिली जाणारी ही BMW कार त्याचा मित्र आणि माजी क्रिकेटपटू व्ही. चामुंडेश्वरनाथ स्पॉन्सर करणार आहे. सिंधुने रिओ ऑलिम्पिकच्या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये सिल्वर मेडल जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे.

RIO 2016: मेडल जीतने के बाद कोच को ही उठाकर पटका

RIO 2016: मेडल जीतने के बाद कोच को ही उठाकर पटका

रियो ओलम्पिक के दौरान पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आपने अलग-अलग अंदाज में खुशी मनाते देखा होगा. कुछ रोकर तो कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ नाचते हुए खुशियां मनाते हैं लेकिन जापान की एक महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक अलग अंदाज में ही अपनी खुशी का इजहार किया.

फ्रीस्टाइल स्पर्धा के 63 किलोग्राम भारवर्ग में रिसाको कावाई के गोल्ड मेडल जीतने पर जब उनके कोच काजुहितो साकाई पास पहुंचे तो बजाय गले मिलने के कावाई ने उन्हें वहीं मैट पर दो बार कुश्ती का दांव लगाते हुए पटक दिया.

कावाई ने अपने कोच को एक नहीं बल्कि दो बार पटका हालांकि दो पटखनिया देने के बाद कोच को अपने कंधों पर उठा लिया और जीत का जश्न मनाया.

कावाई ने फाइनल मुकाबले में बेलारूस की मारिया मामाशुक को मात देकर यह गोल्ड मेडल हासिल किया.

रियो ओलम्पिक के दौरान कावाई के जश्न मनाने का यह अंदाज सोशल नेटवर्क भी छा गया और सबसे जश्न मनाने का सबसे विचित्र अलग के रूप में चर्चित हुआ.

खुशी से पागल कावाई ने बाद में बताया कि उन्होंने पहले ही कोच से इस बारे में कह दिया था और यह पूर्व नियोजित था.

विधान परिषद बिनविरोध

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे

मुंबई : भाजपाकडून प्रसाद लाड आणि अपक्ष मनोज कोटक यांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळे विधान परिषदेची निवडणूक अखेर बिनविरोध झाली. गेल्या दोन वर्षांत दोनदा पराभवाला सामोरे गेलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांचा मागच्या दाराने का होईना, विधिमंडळात प्रवेश झाला.

परिषदेच्या दहा जागांसाठी बारा अर्ज दाखल झाल्यामुळे घोडेबाजार होणार, अशी अटकळ होती. भाजपाचे पाच जण निवडून येणार असताना पक्षाने सहा उमेदवार दिले, तर भाजपाचेच मनोज कोटक यांनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केल्याने या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांत खिंडार पाडण्यासाठीच भाजपाने चाल खेळल्याची चर्चा होती. मात्र, ‘निष्ठावंत की उपरे’ या वादामुळे नाराजांच्या नाकदुऱ्या काढता काढता भाजपा नेत्यांच्या नाकीनऊ आले होते. प्रवीण दरेकर आणि आर. एन. सिंह यांच्या उमेदवारीला निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध होता. परंतु, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी दरेकर आणि उत्तर भारतीयांचे नेते सिंह हे पक्षाला ‘मायलेज’ देऊ शकतात, ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी नाराजांच्या गळी उतरविल्याने अखेर प्रसाद लाड आणि मनोज कोटक यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे आता विधानपरिषदेच्या दहा जागांसाठी दहाच उमेदवार राहिल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. अधिकृत घोषणा १२ जून रोजी करण्यात येईल.

नारायण राणेंच्या ‘एन्ट्री’ने कॉंग्रेसला बळ गेल्या दोन वर्षांत सलग दोनदा पराभवाला सामोरे गेलेले काँग्रेसचे आक्रमक नेते नारायण राणे यांचे या निवडणुकीतून विधान परिषदेत आगमन झाल्याने पक्षाचे बळ वाढले असून, सत्ताधारी पक्षासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत राणे यांचे चिरंजीव नीलेश राणे यांचा शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी पराभव केला, तर त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वत: राणे कुडाळ मतदारसंघातून सेनेच्या वैभव नाईक यांच्याकडून पराभूत झाले. हे दोन्ही पराभव

पचवून राणे पुन्हा वांद्रे मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत उतरले; पण तिथेही त्यांचा निभाव लागला नाही. शिवसेनेचे प्रकाश उर्फ बाळा सावंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांनी राणेंचा पराभव करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.राणे यांना प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे. शिवाय, आपल्या आक्रमक स्वभावामुळे ते सरकारला सळो की पळो करून सोडू शकतात.

महायुती

सदाभाऊ खोत

विनायक मेटे

प्रवीण दरेकर

आर. एन. सिंह

सुजितसिंह ठाकूर

सुभाष देसाई

दिवाकर रावते

आघाडी

नारायण राणे

रामराजे नाईक निंबाळकर

धनंजय मुंडे

Fraud Charges Mar a Plan

Fraud Charges Mar a Plan to Aid a Struggling Vermont Region

An entire block was razed in Newport, Vt., more than a year ago in the expectation of a new “renaissance” development that was promised by two businessmen but has yet to materialize; the businessmen have been accused of “massive fraud.” Credit Jacob Hannah for The New York Times

NEWPORT, Vt. — Jo-Ann Brooks grimaced as she looked out the window of her jewelry store in this tiny town in northern Vermont, near the Canadian border. Across Main Street, an entire block of shops and apartments was razed more than a year ago in the expectation of a new “renaissance” development that has yet to materialize. In its place is a gaping hole, with old concrete cellars.

“We call it Little Beirut,” Ms. Brooks said. “It looks like it was bombed.”

The hole is a visual monument to the failed plans of two ambitious businessmen who vowed to revitalize this struggling region, known as the Northeast Kingdom. With an $850 million dream, they promised the biggest economic development in Vermont history. They planned to finance it through a federal program that allows wealthy foreign citizens to invest $500,000 in projects in distressed areas in return for green cards, leading to permanent residency in the United States.

Instead, the two have been accused of perpetrating the biggest fraud in Vermont history — as well as in the history of that federal visa program, known as EB-5.

The businessmen, Ariel Quiros and William Stenger, raised $350 million through the EB-5 program from hundreds of foreign investors from at least 74 countries. The money was intended for an array of projects, including a ski resort, hotels and a biotech research firm. Instead, according to a 52-count civil complaint filed last month by the federal Securities and Exchange Commission and a 15-count civil complaint filed by the State of Vermont, they engineered a “massive eight-year fraudulent scheme” in which they “systematically looted” millions of dollars out of the foreign investors.


AdvertisementContinue reading the main story

The complaints said the two used a “Ponzi-like” scheme to divert $200 million intended for future projects into a dizzying swirl of fraudulent accounts set up to try to keep earlier projects afloat. Some were completed, others were not. In addition, Mr. Quiros was accused of siphoning off $50 million for his personal use, which included buying a luxury condominium in Trump Place New York.

The S.E.C. said the two left a trail of debt. Their actions have jeopardized the immigration status of their investors, who are already in the United States, and have thrown into doubt the future of the visa program. And they have left the promise of a revitalized Newport unfulfilled, having failed to rebuild the “renaissance” block on Main Street, the biotech firm and a hotel, marina and conference center.Photo

Felipe Accioly Vieira, 50, a business analyst who moved his family to Vermont from Brazil in 2013, invested in townhouses at Jay Peak that are half finished through a federal program that allows foreign nationals to invest in projects in return for green cards. CreditJacob Hannah for The New York Times

Beyond that, the state’s top officials, including Senators Patrick J. Leahy and Bernie Sanders and Gov. Peter Shumlin, supported and promoted the program. Mr. Leahy and Mr. Shumlin have said they felt betrayed; Mr. Sanders has not commented.Continue reading the main story



AdvertisementContinue reading the main story



In court papers, Mr. Quiros, 58, of Key Biscayne, Fla., and Mr. Stenger, 66, of Newport, denied the allegations. And in an interview, Mr. Stenger defended the work that has been finished, like parts of a high-end ski resort at nearby Jay Peak, and expressed regret about what remains unfinished, notably the biotech firm. A federal court has appointed areceiver to take possession of all property and assets, which he may sell off.

The allegations against Mr. Stenger particularly stung people here because they had known him for decades as a friend and civic-minded neighbor. He was not accused of siphoning money for his personal use, but the S.E.C. said he “extremely recklessly ceded control of investor funds to Quiros” and “did almost nothing to manage investor money, even when confronted with red flags of Quiros’ misuse.”

In an email interview, Mr. Stenger said he could not discuss the specific allegations against him. But in his most extensive comments yet on the situation, he said he knew he had let people down.

“Betrayal is a strong term, and I understand the disappointment because I’m terribly disappointed not to be able to finish the work I started,” he said. Still, he said, the projects have generated 6,500 direct and indirect jobs of the 10,000 he promised for rural Orleans County, the poorest in the state. He estimated that 650 of nearly 800 investors already have or would get their green cards.

“I’m terribly upset that some of these folks could be at risk,” he said, adding that he was seeking to make them financially whole.Video
Green Cards for Vermont’s Kingdom

By Brent McDonald on Publish DateDecember 30, 2012. Watch in Times Video »

He said his “biggest heartbreak” was the failure to build the biotech firm, called AnC Bio, which the S.E.C. said was “nearly a complete fraud.”


AdvertisementContinue reading the main story

“The community of Newport was fully supportive, and I feel I’ve let them down,” Mr. Stenger said.

Mr. Leahy, a longtime Stenger backer, has been one of the biggest supporters of the EB-5 program, seeing it as an important tool for economic development. Indeed, it is working successfully in other projects in Vermont. But because of fraud in the program elsewhere, he was already pushing for an overhaul. Now, he says unless fundamental changes are made, “EB-5 will die, and it should die.”

Mr. Shumlin deflected questions about whether state officials, by participating in the marketing campaign and not being skeptical sooner, bore some responsibility for the fraud. Until 2014, one state agency was responsible for both promoting the EB-5 program and regulating it. In addition, according to VTDigger, an online news organization, Mr. Shumlin accompanied the developers abroad to recruit investors and appeared in a promotional video for Mr. Stenger in which he said the projects were audited, though they were not; Mr. Shumlin has said that he misspoke regarding the audit and the video was taken down.

“There isn’t a human being on this earth, when you go through a disappointment like this, that doesn’t ask, ‘Couldn’t something have been done to find this sooner?’ ” Mr. Shumlin said in an interview. “We all wish the answer were yes, we all wish we got subpoena power to look at accounts earlier. But there was no reason to believe that what the developers were representing wasn’t true.”

But others say the state was lax in pursuing hints of trouble, in part because officials trusted Mr. Stenger and had high hopes that the development could stimulate the economy.Photo

The hole is a visual monument to the failed plans of two ambitious businessmen who promised to revitalize this struggling region, known as the Northeast Kingdom. Credit Jacob Hannah for The New York Times

Michael Gibson, an EB-5 financial adviser based in Florida withUSAdvisors.org, which specializes in risk analysis and due diligence on EB-5 investments, shared emails with The New York Times showing that he, for one, had raised questions with state officials as early as 2009.

“I didn’t know there was a Ponzi scheme or fraud,” Mr. Gibson said. “But I had suspicions that they couldn’t repay their initial investors and that they were taking investor money to pay for ongoing operations. And everyone told me to bug off.”


AdvertisementContinue reading the main story

Many of the immigrant investors — about 400 of whom do not yet have permanent residency feel stranded, financially and because they could face deportation. One has already filed a class-action suit.

Mohammed Adil, 49, an Indian who runs a fashion retail company and who wanted his four daughters to be educated in the United States, said he invested $550,000 in Jay Peak in 2012.

“I thought, if the government is giving out visas, there must be checks and balances on this program,” he said. “Now we have ended up in the soup, our money is probably gone and our green card is in trouble.”

Similarly, Felipe Vieira, 50, a financial analyst who moved his family to Vermont from Brazil in 2013, invested in townhouses at Jay Peak that are half finished. His chief concern is staying in the United States.

“Going back would feel like an enormous personal failure,” he said.

Even as they contemplate financial losses, some investors said they might put more money into the unfinished projects; creating at least 10 jobs is a condition of obtaining a green card.

“The investors don’t want to liquidate; they want these jobs to continue so they can get their green cards,” Mr. Shumlin said. Noting that Jay Peak plans to stay open and pay its employees, he added, “In two years, this will look like a bump in the road to good jobs and great resorts.”

खडसेंचे सीडीआर कोणाच्या सांगण्यावरून काढले?

महसूल मंत्री एकनाथ खडसे

जळगाव/ मुंबई : जळगावात कोणतीही चौकशी अथवा गुन्हा दाखल झालेला नसताना पोलीस अधीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर यांनी महसूमंत्री एकनाथराव खडसे यांचे मोबाईल फोनचे रेकॉर्ड (सीडीआर) कोणाच्या सांगण्यावरून काढले,असा सवाल करत एटीएसकडून स्टेटमेंटसाठी आपल्यावर दबाव येत असल्याचा आरोप एथिकल हॅकर मनीष भंगाळे याने केला. दाऊदच्या निवासस्थानावरुन खडसेंना आलेल्या कॉल्सची माहिती दाखवून त्याचा डेमो सादर केला. दाऊदच्या पत्नीच्या क्रमांकावरून खडसेंच्या मोबाईलवर सात वेळा संभाषण झाले आहे. यावेळी मार्च व एप्रिलचे बील त्याने दाखविले. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्याचे भंगाळे याने सांगितले.

रक्षा खडसेंनी घेतली मोदींची भेट

महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या स्नुषा आणि रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे

यांनीही गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, अशी माहिती आहे. आपल्या सासऱ्यांविरुद्ध कोण लोक काम करीत आहेत हे त्यांनी मोदींच्या कानी घातल्याचे समजते.

ई-मेलचा पासवर्ड बदलण्याचा प्रयत्न

गेल्या तीन दिवसापासून दररोज रात्री दहा वाजता माझ्या ई-मेल आयडीचा पासवर्ड बदलण्याचा प्रयत्न कोणाकडून तरी केला जात आहे. याबाबत मी मुंबई पोलिसांना विचारणा केली असता आमच्याकडून असा प्रयत्न होत नाही. गरज वाटेल तेव्हा आम्ही तुमच्याकडून हा पासवर्ड घेऊ शकतो, असे उत्तर मला देण्यात

आले. एकूण तांत्रिक पुरावे नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे भंगाळे म्हणाला.कृषीमंत्री म्हणून मला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करू द्या. विरोधकांकडून नियोजनबद्धपणे माझ्यावर खोटे आरोप केले जात आहेत. बिनबुडाच्या आरोपांना मी उत्तर देणार नाही. प्रसारमाध्यमांनी मला शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिकपणे काम करू द्यावे, असे माझे आवाहन आहे.

- एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री

आंतरराष्ट्रीय कॉल्सचे प्रकरण देशाशी निगडित विषय असताना, खडसे हे केवळ मंत्री व सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने त्यांच्यावर कारवाईस विलंब होत आहे. तसेच जळगावचे पोलीस अधीक्षक जालिंदर सुपेकर यांनी देशहिताच्या दृष्टिकोनातून सीडीआर काढले असते तर मग एकट्या खडसेंचेच का? अन्य चार जणांचे का काढले नाही, असा सवाल भंगाळे याने केला.

>> खडसे-दानवे भेट झालीच नाही !

जालना : जमीन खरेदी प्रकरण व इतर आरोपांमुळे अडचणीत आलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची भेट घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी खडसे हे खा. दानवे यांची भेट घेणार होते. मात्र आरोग्याच्या कारणास्तव खडसे यांनी भेट न घेता दानवे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबतचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्र्यांकडून मागविला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो सादर केल्यानंतर अमित शहा यांनी खडसे यांना खा.दानवे यांची भेट घेण्यास सांगितले होते.

MBA Notes,MPSC,News,Health Treatment at Home,