इन 10 देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास है

इन 10 देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास है सबसे ज्यादा सोना, जानिए भारत की रैंकिंग

नई दिल्‍ली। 

सोने की कीमतों में पिछले एक साल आई गिरावट का फायदा दुनिया भर के सेंट्रेल बैंकों ने भी उठाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 के तीसरे और चौथे क्वार्टर में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से 336 टन सोना खरीदा गया। आइए जानते हैं कि सबसे ज्‍यादा सोना रखने वाले 10 देश कौन से हैं और इसमें भारत का कौन का नंबर है।

नोट: 

यह आंकड़ा दुनिया भर की सरकारों की ओर से किए गए सोने के भंडारण के आधार पर तैयार किया गया है। वैसे भारत दुनिया के सबसे बड़ा सोने का.आयातक है।

भारत (रैंक 10) 

गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, भारत की ऑफीशियल गोल्ड होल्डिंग 558 टन है। वही विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 5.4 फीसदी रहा है। वैसे भारत मौजूदा दौरे में दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। उसने हाल में चीन को पीछे छोड़ा है।

नीदरलैंड (रैंक 9)

 वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के पास करीब 612 टन सोना है। उसे लिस्‍ट में 9वां स्‍थान मिला है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का. हिस्सा 54.6 फीसदी है।

जापान (रैंक 8) 

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, जापान की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 765 टन है। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 2.1 फीसदी है। 1950 में जापान के पास सिर्फ 6 टन सोना था। इसके बाद जापान ने लगातार सोने की खरीद की। साल 2011 में सुनामी और न्यूक्लियर प्लांट हादसे के बाद सरकार ने इकोनॉमी में.20 लाख करोड़ येन का फ्लो करने के लिए सोने की बिक्री की।

स्विट्जरलैंड (रैंक 7)

सोने के भंडार की लिस्ट में सातवें नंबर पर स्थित स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 1,040 टन है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 6 फीसदी है।

रूस वर्ल्ड (रैंक 6)

गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, रूस की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 1,393 टन है। वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 13 फीसदी है।

चीन (रैंक 5)

सोने का सबसे बड़ा भंडार रखने वाले देशों में चीन का नंबर 5वां हैं। चीन के पास 1,762 टन सोना है। विदेशी मुद्रा भंडार में इस सोने का हिस्सा 1.8 फीसदी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, पिछले 6 सालों में चीन के सेंट्रल बैंक ने 600 टन सोना खरीदा है।

फ्रांस (रैंक 4)

फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश है। फ्रांस के पास 2,436 टन सोने का भंडार है। यह सोना फ्रांस के विदेशी मुद्रा भंडार का 60 फीसदी है।

इटली (रैंक 3)

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, इटली के पास 2,452 टन सोना जमा है। यह सोना देश के विदेशी मुद्रा भंडार का 64 फीसदी है। इटली के सेंट्रल बैंक ने पिछले साल कहा था कि देश की इकोनॉमी में स्थिरता के लिए बैंकों के पास बड़े सोने के भंडार होने जरूरी है।

जर्मनी (रैंक 2)

जर्मनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश है। जर्मनी की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 3,381 टन है। सोने का यह भंडार देश के विदेशी मुद्रा भंडार का 66.3 फीसदी है।

अमेरिका (रैंक 1) 

अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। खास बात यह है कि 1952 में अमेरिका के पास 20,663 टन सोना था। वहीं, 1968 में पहली बार होल्डिंग 10,000 टन से नीचे आई।

मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनानंतर डंपर चालकांचे आंदोलन मागे- नारायण राणे

डंपर चालकांचं आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आल्याचं नारायण राणे यांनी जय महाराष्ट्रला सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचं राणेंनी म्हटलं. महसूल विभाग जाचक नियम आणि अटींमध्ये सुधारणा करणार असल्याचं आश्वासन मिळाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेत असल्याचं राणेंनी म्हटलं. मुख्यमंत्री आणि खडसेंनी या प्रकरणी दखल घेतली असून त्यांनी आश्वासन दिल्याचं राणे म्हणाले. तसेच सिंधुदुर्गात जावून आंदोलकांशी बोलणार असल्याचंही राणे यावेळी म्हणाले. दरम्यान, डंपर मालकांना पाच पट १ लाख दंड भरावा लागतो. पोलीस पैसे मागतात. महसूलचे अधिकारी दंड आकारत असल्याचं नारायण राणे यांनी सांगितलं. पोलीस गाड्या अडवणार नाहीत, महसूल विभाग याकडे लक्ष देईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं आहे. महसूलच्या अटी शिथील होणार अधिकाऱ्यांनी चूकीची कारवाई केली.

कायदा हातात घेतला तर...

कायदा हातात घेतला तर... गृहराज्यमंत्र्याचा राज ठाकरेंना इशारा

मनसे पक्षाचा काल (बुधवारी) 10 वा वर्धापन दिन होता. यानिमित्ताने मुंबईत आयोजीत कार्यकर्ता मेळाव्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी चिथावणीखोर भाषण केलं. भाजप-शिवसेना सरकारवर ताशेरे ओढत त्यांनी बनावट परवान्या प्रकरणी धमकी दिली. नव्या रिक्षा रस्त्यावर दिसल्यास, प्रवाशांना उतरवून रिक्षा जाळून टाका असं चिथावणीखोर वक्तव्य राज ठाकरेंनी केलं. राज ठाकरेंच्या या वक्तव्यावर गृहराज्यमंत्र्यानी आक्षेप घेतला आहे. कायदा हातात घेण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितलं. हे राज्य कायद्याचं आहे. चिथावणीखोर भाषण आणि आक्षेपार्ह काही असेल तर त्याबाबत पोलीस तपास करून अहवाल देणार असल्याचं गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितलं.

विजय मल्ल्यांना UPA सरकारनेच वाचवलं - अरूण जेटली

करोडोंचं कर्जाचे थकबाकीदार विजय मल्ल्या सध्या पुरतेच अडचणीत अडकले आहेत. त्यांनी भारतातून पळ काढला आहे. मात्र, UPA सरकार विजय मल्ल्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

युपीएच्या कार्यकाळात विजय मल्ल्यांना कर्ज देण्यात आल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. एअरलाईन्सचे मालक विजय मल्ल्यांना वाचवण्यामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. राज्यसभेत या मुद्द्यावर चर्चा होत असताना सरकारची बाजू मांडताना ते बोलत होते. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी विजय मल्ल्याला देश सोडण्यात सरकारने मदत केल्याचा आरोप केला होता. विजय मल्ल्याला 2004 मध्ये बँकिंगची सुविधाही दिली होती. त्यासोबत ललित मोदींही युपीए सरकारच्या कार्यकाळात विदेशात गेले होते असे सांगत जेटलींनी काँग्रेसच याला जबाबदार असल्याचं सांगितलं.

दरम्यान, जेटलींच्या आरोपाला उत्तर देत काँग्रेस नेते आझाद यांनी विजय मल्ल्यांना कर्ज देण्याबाबत प्रश्न विचारला नाही तर त्यांनी देश सोडून जाण्यास सरकारने मदत केली? असं स्पष्ट केले. तसेच राहुल गांधी यांनी सरकार आमचा आवाज दाबत असल्याचा आरोप केला.

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी: मुंबईत आता कचरा डंपिग नाही

जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई अखेर मुंबईकर आता कचऱ्यापासून मोकळा श्वास घेणार आहेत. यापुढे मुंबईमध्ये कचऱ्याचं डंपिंग होणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय आहे. मुंबईतल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीनेच विल्हेवाट लावावी लागेल असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबईकरांसाठी आणि मुंबईसाठी हा निर्णय महत्तावाचा मानला जात आहे. मुंबईकरांना आता तुम्हाला मोकळ्या हवेत स्वच्छ श्वास घ्यायला मिळणार आहे. सरकारने तुमची कचऱ्यापासून मुक्ती केली आहे. राज्याच्या देवेंद्र सरकारने यापुढे मुंबईत डंपिंग ग्राउंड नाही असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. आला आणि सूक्या कचऱ्याचं शास्त्रीय पद्धतीने विघटन करा असे आदेश महापालिकेला दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडलं आहे. देवनार डंपिंग ग्राउंडवर लागलेल्या आगीमुळे मुंबईतील कचऱ्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या मुद्दावरून हायकोर्टानेही सरकारला चपराक लगावली होती. आठवडाभर धुमसत असलेल्या या आगीने आसपासच्या लोकांना त्रास होवू लागला. लोकांना श्वसनाचे आजार झाले. काहींना रुग्णालयातही भर्ती करण्याची वेळ आली. दरम्यान, विधानसभेत मुंबईच्या डंपिंग ग्राउंडचा मुद्दा उचलल्यानंतर, मुंबईचा प्रश्न तर सूटला. पण राज्यात डंपिंग ग्राउंडचा प्रश्न अजूनही सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नावरही राज्य सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल.

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